वैदेशिक रोजगारी अब झन् सुरक्षित र सहज: सरकारले ल्यायो श्रमिकमैत्री नयाँ प्याकेज

साउदी अरब -उमेस भट्ट वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौं नेपाली युवाको भविष्यलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक बनाउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार र विशेष सुविधा घोषणा गरेको छ। वर्षौंदेखि उच्च लागत, ठगी, असुरक्षा, सीप अभाव तथा उद्धारका समस्याबाट पीडित नेपाली श्रमिकलाई लक्षित गर्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यापक सुधार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो।

नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिने गरेको छ। तर यस क्षेत्रमा श्रमिकले भोग्दै आएका विभिन्न समस्या समाधान गर्न सरकारमाथि लामो समयदेखि दबाब रहँदै आएको थियो। नयाँ बजेटमार्फत सरकारले श्रमिकमैत्री व्यवस्था लागू गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

शून्य लागत वैदेशिक रोजगारीतर्फ सरकार

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कलाई न्यूनतम बनाउने र क्रमशः शून्य लागतको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। हालसम्म धेरै श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई ठूलो रकम तिर्न बाध्य हुँदै आएका थिए। कतिपय अवस्थामा ऋण लिएर विदेश जानुपर्ने अवस्था समेत थियो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले नै किस्ताबन्दी रूपमा आवश्यक शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने गरी धितोमुक्त प्रणाली लागू गरिनेछ। यसबाट श्रमिकमाथिको आर्थिक बोझ घट्ने र वैदेशिक रोजगारी थप सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा श्रमिक शोषण र वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने आर्थिक ठगीमा उल्लेखनीय कमी आउन सक्छ।

सीपयुक्त श्रमिक मात्र विदेश पठाइने

सरकारले अबदेखि ‘स्किल-बेस्ड माइग्रेसन’ अर्थात् सीपमा आधारित वैदेशिक रोजगारी प्रणाली लागू गर्ने नीति लिएको छ। यसअनुसार निश्चित तालिम र सीप प्राप्त गरेका कामदारलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने व्यवस्था गरिनेछ।

हाल धेरै नेपाली श्रमिक सामान्य कामदारको रूपमा विदेश जाने गरेका छन्। सीप अभावका कारण उनीहरूले न्यून पारिश्रमिक पाउने तथा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

नयाँ नीतिले श्रमिकको दक्षता बढाउने, राम्रो रोजगारीको अवसर दिलाउने तथा उच्च आम्दानी सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसका लागि देशभरका प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूलाई थप सशक्त बनाइने योजना सरकारको छ।

रेमिट्यान्स पठाउँदा लट्री योजना

वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकम औपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘रेमिट्यान्स रिसिट लट्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

नेपालमा अझै पनि हुन्डी जस्ता अवैध माध्यमबाट रकम पठाउने प्रवृत्ति कायम रहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रोत्साहन योजना ल्याएको हो। अब बैंक तथा स्वीकृत वित्तीय संस्थामार्फत रकम पठाउने श्रमिकले प्राप्त गरेको रिसिटका आधारमा लट्रीमा सहभागी हुन पाउनेछन्।

यस योजनाले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

फर्किएका श्रमिकका लागि विशेष कार्यक्रम

वर्षौं विदेशमा काम गरेर स्वदेश फर्किने हजारौं नेपालीले आफ्नो सीप र अनुभव उपयोग गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

यस कार्यक्रममार्फत विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप, अनुभव र पूँजीलाई नेपालभित्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानीका अवसर सिर्जना गरिने सरकारको योजना छ।

त्यसैगरी ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ स्थापना गरी विदेशबाट कमाएको रकमलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ। यसले रोजगार सिर्जना र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

उद्धार र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता

विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार र संरक्षणलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति, रोजगारदाता विवाद वा अन्य कारणले अलपत्र परेका श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्ने व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

त्यस्तै विदेशमा दुःखद निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रियालाई सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

विगतमा शव ल्याउन लामो समय लाग्ने, परिवारले आर्थिक र प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने समस्या बारम्बार उठ्ने गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले यस्ता समस्या न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सबै सेवा एकै ठाउँबाट

वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा श्रम स्वीकृति, भिसा प्रक्रिया, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य सरकारी सेवाका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले ‘युनिफाइड सिंगल विन्डो सिस्टम’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

यो प्रणाली लागू भएपछि अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट एकै स्थानबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। यसले समय, खर्च र झन्झट कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।

विशेषगरी विदेश जान चाहने श्रमिकले कागजी प्रक्रिया र अनावश्यक दौडधूपबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मागपत्रमा सम्पर्क व्यक्ति अनिवार्य

सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी बनाउन नयाँ प्रशासनिक व्यवस्था समेत लागू गरेको छ। अब म्यानपावर कम्पनीमार्फत पेश हुने प्रत्येक मागपत्र (डिमान्ड लेटर) मा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीको सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) को नाम, ठेगाना र सम्पर्क विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले नक्कली मागपत्र, ठगी र भ्रमपूर्ण सूचनालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै श्रमिकले आवश्यक परेमा रोजगारदाता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ।

श्रमिकको हितमा ऐतिहासिक कदम

वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहँदै आएको छ। लाखौं नेपाली परिवारको जीवनस्तर सुधारमा वैदेशिक रोजगारीको महत्वपूर्ण योगदान छ। यद्यपि यस क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस हुँदै आएको थियो।

सरकारले ल्याएको नयाँ प्याकेजले श्रमिकको आर्थिक बोझ कम गर्ने, दक्षता वृद्धि गर्ने, सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा विदेशबाट फर्केकाहरूलाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको जीवन थप सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक बन्ने विश्वास गरिएको छ। साथै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा पनि यो बजेट महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले श्रमिकलाई कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक जानकारी अध्ययन गर्न तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत मात्रै विदेश जान आग्रह गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको सपना बोकेका लाखौं नेपालीका लागि यो बजेट आशा र विश्वासको नयाँ आधार बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।