संविधानको धज्जी उडाउँदै ‘कागजी सभामुख’: पुनःसत्ताको खेलमा पुरानै ओली चरित्रको छाया

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै सडक–मञ्च जताततै भाषण गरिरहेका सांसदबिनाका कागजी सभामुख पुनः विवादमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्तिदेखि निर्वाचन घोषणासम्म पूरा प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर्याउँदै हिँड्ने उनी स्वयं नै राजनीतिक लाभका लागि संविधानको मनपरी व्याख्या गर्न तल्लीन रहेको आरोप उठेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्— “इतिहासमै कुनै विद्रोह वा परिवर्तन संविधानसम्मत हुँदैन । तर उही अपवित्र खेललाई आज ‘संवैधानिकता’ को आवरणमा लुकाएर सत्ता फिर्ताको चलखेल भइरहेको छ।”

सभामुखको कुर्सीले दिएको सम्मान र मर्यादा उठ्न नपाउँदै गिराइदिएको आरोप पनि उनकै विरुद्ध तर्कसहित अघि सारिएको छ। दुनियाँ संसदको मर्यादा बचाउन खप्पिस भइरहेको बेला उनी भने एमालेको एजेन्डा बोकेर ‘संसद पुनःस्थापना’ को अभियानमा लागेको देखिन्छ, जसले उनको तटस्थता र विश्वसनीयता नै प्रश्नचिह्नमा पारेको छ।

यति मात्र होइन, अख्तियारका प्रमुखदेखि सरकारका मुख्यसचिव र संवैधानिक आयोगहरूमा सँगालिएका ओलीकालका बुख्याचा नियुक्कतहरू अहिलेको राजनीतिक अस्तव्यस्तताको मुख्य कारणका रूपमा उठाइएका छन्।

वर्तमान सत्ता कति सफा हुन खोजे पनि आफ्नो कार्यशैली, मानसिकता र प्राथमिकतामा पुरानै ओलीकालीन कुशासनको बाइप्रोडक्ट बनेका यी नियुक्कत व्यक्तिहरू हटाइएनन् भने— राजनीतिमा सफाइ अभियान कागजमै सीमित रहने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।