पार्टीको कुर्सीबाट सर्वोच्चमा—न्याय कि निर्देशन?

सर्वोच्च अदालतको कुर्सीमा बसेका हरि फुयाँलको नाम आज कानुनको होइन, राजनीतिक आश्रयको प्रतीक बनेर उभिएको छ। एक समय एमालेको केन्द्रीय सदस्य र अनुशासन आयोगका कार्यकर्ता रहेर पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेका फुयाँल आज त्यही पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक आशीर्वादका बलमा ‘स्वतन्त्र न्यायाधीश’को पहिचान खोज्दैछन्।

न्यायालयको संवेदनशील कुर्सीमा दलको अनुशासन कार्यकर्तालाई उचाल्नु नै न्यायपालिकामाथिको कब्जा हो—अहिलेको विवाद यही सवालमा केन्द्रित छ।
जब पार्टीको वफादार मान्छे न्यायाधीश बन्छ, अदालतबाट न्याय होइन, निर्देशन चल्छ भन्ने आरोपले अहिले न्यायपालिकाको गरिमा चुनौतीमा परेको छ।

सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता आज कठोर प्रश्नमा छ—
यो न्याय दिने संस्था हो कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो?

एमालेले न्यायालयसम्म फैलाएको प्रभावले विधिको शासन कमजोर बनाएको भन्दै कानुनी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट तीव्र प्रतिवाद उठ्दैछ। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड न्यायालय हो, तर राजनीतिक हस्तक्षेपमै झुकेको मेरुदण्डले देशलाई न्याय होइन, असन्तुलन मात्रै दिन्छ भन्ने चेतावनी सार्वजनिक रूपमा सुनिन थालिएको छ।