देश रेमिटेन्सले चल्छ, तर चुनाव चल्दैन? परदेशी नेपालीमाथि क्रूर बेवास्ता

रियाद/काठमाडौं —
एक तिहाइ जनसंख्या विदेशमै छ — देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको यथार्थ सबैलाई थाहा छ। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छलफलमा भने, “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सकिँदैन।”
यो वाक्यसँगै विदेशिएका लाखौँ नेपालीको पीडा फेरि एकपटक बेवास्ताको भट्टीमा फ्याँकिएको अनुभूति भइरहेको छ।

एक तिहाइ जनसंख्या बाहिर, तर चुनाव भने भित्र बसेर— कस्तो प्रतिनिधित्व? कस्तो लोकतन्त्र?

रेमिटेन्स चाहिँ देश भित्र्याउन सकिन्छ, बैंकको कोरिडोरमा उनीहरूको पसिनाको नोट चलाउन सकिन्छ, तर मतदान अधिकार सुरक्षित गर्न भने ‘सकिन्न’ रे! विदेशी भूमिमा रातभरि डुटी गरेर देशलाई अक्सिजन जस्तै पैसा पठाउनेहरूलाई नागरिक मनाइनु तर मतदाता नमानिनु— यही हो त ‘अन्तरिम सरकार’ को नयाँ गणित?

उनीहरूले के-के प्रयास गरे? किन असम्भव भयो? कुन देशमा कुन चरणमा अड्कियो? नागरिकको अधिकार खोस्ने विषयमा यति धेरै गोप्यताको आवरण किन?
जवाफ छैन। जिम्मेवारी छैन। केवल एक वाक्य— “सकिन्न।”

जेन्जी आन्दोलनको रफ्तारमा बनेको अन्तरिम सरकार आज जनतामाथि यही व्यंग्य गर्दैछ—
विदेशमा बसेर देश चलाइदिनेहरूलाई निर्वाचनबाट टाढा राख्ने निर्णयलाई ‘व्यावहारिकता’ को रंग लगाउँदै।
तर परदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रश्न कडैँ छ—

“हामी पठाएको नोट चल्छ, तर हाम्रो मत चल्दैन?
देश धान्ने हामी हुन सक्छौँ, तर देश बनाउने अधिकार किन खोसिन्छ?”

आज अन्तरिम सरकारबाट पारदर्शिता छैन, जवाफदेहिता छैन, र जिम्मेवारी त झनै छैन।
तर परदेशी नेपालीहरूको पीडा यति सजिलो छैन—
देश सम्झिँदै भोकै सुतेका रातहरू, घर सम्झिँदा झरेका आँसु, र देशका लागि पठाएको स्वच्छ पैसा— यी सबैको मूल्य ‘मताधिकार’ भन्दा सापट पनि मानिनु नपर्ने?

मतदान अधिकार असम्भव होइन— इच्छाशक्ति असम्भव छ,
र अहिले त्यो इच्छाशक्ति हराएको छ— सरकारसँग, आयोगसँग, अनि नीति बनाउन बसेका कुर्सीधारीहरूसँग।

परदेश बस्ने नेपालीको आवाज स्पष्ट छ—
हाम्रो पसिना होइन भनेर हेपिएला, तर हाम्रो मत खोस्न पाइन्न।